बुधबार, मंसिर २२, २०७८
Wednesday, December 8, 2021

ऋणीदेखि बैंकसम्म बचाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनेःगभर्नर अधिकारी

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परेको छ। विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अझ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको जोखिम बढेर जाने सम्भावना छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रको उत्थान मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रका संगठनले पनि बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेका छन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ।

यिनै विषयवस्तुमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। बिलकुल फरक अवस्थामा कस्तो विषयमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति आउँदै छ?

यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रोसँग थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र भित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो। ऋणी र बैंकलाई राहत हुनेगरी कस्तो नीति ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिराखेका छौं।

यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका कार्यदल बनाएर त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यान सरकारले बजेटमार्फत् ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ। आउने वर्ष २०७७/०७८ मा हामीले ७ प्रतिशत भित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फिति राख्नु पनि छ। यी कुरा टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं।

विशेषगरी कर्पोरेट क्षेत्रले बजेटबाट निराश भए पनि मौद्रिक नीतिबाट आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीका पनि आ–आफ्ना माग छन्। यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ?

स्वभाविक रूपमा उद्यमी व्यवसायीहरु कुनै न कुनै किसिमले अत्तालिएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरू पनि सशंकित भएको हामी देख्छौं। तर यी सबै समस्याको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टि हामी तयार गर्छौं।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारो हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको र समग्र सिस्टमलाई परेको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन सक्छन् भन्ने सबै कुरा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं।

अब प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारो सहज बनाउन हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरल सिद्धान्त लिन्छौं। जुन कुरा संसारभरी सबैले अपनाएका छन्। कसैले ३ महिना डिफरल गरेका होलान्, कसैले ६ महिना गरेका होलान्, हामी त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ।

कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसन, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुरा हामी केलाएर लैजान्छौं। कोभिडका कारण कुनै उद्यम व्यवसाय थला नपरोस् र भोलि पुनःस्थापित भएर आफ्नो व्यवसाय निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरु बन्ने छन्।

त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्ने छ। मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन्। सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यस भित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हद सम्मको उपचार दिन सक्छ त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं। हामीले अहिले व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले विश्लेषण गरेका छौं।

को अति प्रभावित व्यवसाय हुन्, को मध्यम र को न्यून प्रभावित हुन्, ती सबै विश्लेषण गरेर हामीले राखेका छौं। त्यही विश्लेषणका आधारमा कसलाई कस्तो छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो असर पर्छ, बैंकले के खोज्छ र बैंकलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरेका छौं।

त्यसकारण कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक फरक किसिमका धेरै माग भए पनि तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिराखेका छौं।

अब अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?

पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ पूर्णरुपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ भन्ने विषय होइन। तर हामीले सक्ने भनेको ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। हामीले सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरु उक्सिनुहुन्छ।

यदि उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुहुन्छ। ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरु। बैंक-वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहक बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरुले गर्नुहुन्छ। त्यसरी बचाउन उहाँहरुले गरेको आश हामीले सम्बोधन गर्दा पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दवाव पर्छ। मैले अघि पनि भनेँ कि उहाँहरुको रिपेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ।

कहीँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरु आउलान्, निर्देशन नै पनि दिनुपर्ला। बैंक-वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरण चाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला। त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला। कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ, त्यही प्रयोग गर्छौं।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Season