७५ प्रतिशत कम्पनी गायब

0
40

काठमाडौं : औसतमा दैनिक दुई सय कम्पनी दर्ता हुन्छन्। तर जति कम्पनी दर्ता भएका छन्, सबै सञ्चालनमा छैनन् र खारेजी पनि हुन सकेका छैनन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कम्नले वार्षिक विवरण अध्यावधिक गर्दैनन्। कम्पनी ऐन २०६३ मा विवरण पेस नगर्ने कम्पनीलाई जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि अधिकांशले वार्षिक विवरण पेस नगर्ने गरेको पाइएको छ। कार्यालयका अनुसार देशभर २ लाख ५४ हजार कम्पनी छन्।

प्राइभेट कम्पनीमा ६ लाख ७० हजार ७ सय ६२ व्यक्ति संलग्न छन्। कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार विवरण बुझाउने कम्पनी मुस्किलले २५ प्रतिशत पनि पुग्दैनन्।  १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको संख्या १ सय ६९ छ। एकल स्वामित्वमा रहेका कम्पनी १ लाख ११ हजार छ। प्राइभेट कम्पनीमा १ सय १ जनाभन्दा बढी रहन पाउँदैनन्। प्राइभेट कम्पनीमा ६ लाख ७० हजार ७ सय ६२ व्यक्ति संलग्न छन्। कम्पनी दर्ताका लागि दैनिक चार सय फाइल रजिस्ट्रार कार्यालयमा पुग्छन्। तर कार्यालयले दुई सयसम्म पनि दर्ता गर्न नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। कम्पनीमा दैनिक चुक्ता पुँजी १ अर्ब थपिने गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड— १९) ले कम्पनी दर्तालगायतका नियमित काम पनि प्रभावित हुन पुगेको छ।

जनशक्तिको अभाव हुनुका साथै कम्पनी प्रशासन प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा सर्वसाधारणले सधैँ सास्ती पाइरहेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ। दर्ता भएका कम्पनीमध्ये ७५ देखि ८० प्रतिशत कम्पनी पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकी ‘सिक’ भएका छन्।  गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार ६ सय ४३ कम्पनी दर्ता भएकामा पछिल्लो समयमा पनि सोही हाराहारीमा कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्।

तीन वर्षमै हराउँछन् कम्पनी
सामान्यतया एउटा कम्पनी तीन वर्षमै हराउने गरेको पाइएको छ। सञ्चालन गर्न नसकी निष्क्रिय रहने कम्पनीको भीड अत्यधिक छ। कम्पनी चलाउन नसक्नेले सहजै छोड्छु भन्दा नपाउने व्यवस्था भएपछि कम्पनी ‘सिक’ हुने क्रम बढेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन्। कम्पनी दर्ता गर्न रहर गर्ने तर व्यवस्थापन फितलो हुँदा दर्ता भएका कम्पनी चल्न सक्दैनन्।

खारेजीमा जटिलता
अधिकांश कम्पनी सञ्चालन हुन नसके पनि खारेजीमा जान सकेका छैनन्। वर्षौंदेखि त्यस्ता कम्पनीको दायित्व बढ्दै गएको छ। कानुनी जटिलता र झन्झटका कारण दुई तिहाइभन्दा बढी कम्पनी निष्क्रिय भए पनि खारेजी हुन नसकेको कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन्। जसले कम्पनी सञ्चालकको नाममा दिनप्रतिदिन दायित्व बढ्दै गएको छ। ५/६ वर्षसम्म कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकी खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आए सञ्चालक जरिवाना तिर्न थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। केही समयपछि सञ्चालन गर्न चाहे पनि कम्पनीको जरिवाना तथा राजस्व अधिक हुने गरेकाले त्यस्ता कम्पनी सञ्चालन हुन पनि कठिनाइ भएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आर्थिक विवरण, सूचना वा जानकारी प्रत्येक महिनाको दुई सयका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।  त्यस्तै म्याद भुक्तान भएको तीन महिनाभित्र २५ लाख सेयर पुँजी भएकोले १ हजार रुपैयाँ, १ करोडसम्म सेयर पुँजी भएकोले २ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सेयर पुँजी भएकोले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ।  ६ महिनाभन्दा पछि विवरण बुझाउने कम्पनीले २५ लाखसम्मको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले ५ हजार, १ करोडसम्म पुँजी भएकोले १० हजार र १ करोडभन्दा बढी पुँजी भएकोले प्रत्येक वर्ष २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।

कम्पनीको दफा ५१ मा कम्पनीको अधिकृत पुँजी र सेयरको संख्या, कम्पनीको जारी सेयर पुँजी, कम्पनीको चुक्ता पुँजी, सेयरपिच्छे माग भएको रकम, किस्ता असुल भएको जम्मा रकम,  असुल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम,  सेयर वा डिबेन्चरमा दलाली दस्तुरबापत दिएको जम्मा रकम, कुनै सेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो सेयरको जम्मा संख्या, जफत भएको कारण र मिति, बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट लिएको ऋण, कम्पनीले दिएको जमानत, अन्य कम्पनीको सेयर डिबेन्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम र दर्ता नम्बर तथा सेयर  वा डिबेन्चरमा गरेको लगानी रकम, बहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगानासहितको विवरण कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरे जरिवाना कम तिर्नुपर्छ।

तर कम्पनीले वर्षौंसम्म पनि विवरण अध्यावधिक गर्र्दैनन्। कम्पनीले कानुनी सल्लाहकार, लेखा परीक्षकसमेत राख्दैनन्। समयमै आफ्ना विवरण अध्यावधिक गर्ने कम्पनीले खासै खर्च गर्नु पर्दैैन। तर जब समय घर्किंदै जान्छ, तब उनीहरूको दायित्व बढ्दै जान्छ। पुँजी वृद्धि र दर्ता गर्दा पुँजीका आधारमा केही खर्च लाग्ने भए पनि कम्पनी सञ्चालकले कानुन व्यवसायीको सहायता लिँदा तेब्बर, तेब्बर तिर्न बाध्य छन्। प्रक्रिया झन्झट हुने भएकाले पनि सर्वसाधारणले बढी सास्ती पाउँछन्। जसको फाइदा बिचौलियाहरूले पाइरहेका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालका कम्पनीमा व्यावसायिकता अभाव छ। कम्पनी प्रशासनको महत्व छैन। जसले गर्दा कम्पनी पूर्णरूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी कम्पनी दर्ता बढ्नु उत्साहजनक भए पनि निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन्। कम्पनी दर्ता तथा अध्यावधिक गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जरिवानामा कडाइ
कार्यालयले नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्छ। जरिवाना नतिर्ने कम्पनीलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कडाइ गर्दै अएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ६५ करोडमात्रै राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनभित्रै ६३ करोड बढी संकलन भइसकेको थियो।  कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा जरिवानामा फोकस गरेकाले कम्पनी सञ्चालक मारमा परेका छन्। जरिवानामा कडाइ गरेसँगै चाहेर पनि कम्पनी खारेज गर्न अवस्थामा सञ्चालक हुँदैनन्।

स्टार्टअपमा छैन चासो
सरकारले स्टार्टअपमा चासो नदेखाउँदा युवाहरू निराश छन्। उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन सरकारले आनाकानी गरेसँगै युवा पलायन हुने अवस्थामा छन्।

सरकारले चासो नदेखाउँदा स्टार्टअप बिजनेस गर्नका लागि युवालाई समस्या छ। राज्य संयन्त्रले त्यस्ता बिजनेसलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेका कारण इनोभेसन गर्न चाहने युवाहरू आकर्षित हुन नसकेको युवाहरू बताउँछन्। तर सरकारले बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेस प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि स्टार्टअपलाई महत्व दिन थालेको छ।

बढ्दै विवाद
सामूहिकता उद्योग/व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन्। सञ्चालकबीच आपसमा मनमुटाव हुने गरेकाले सामूहिक लगानी भएका कम्पनी दिगोरूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार अधिकारीले कम्पनीमा कर्पोरेट कल्चर विकास हुन नसकेकाले  समस्या आउन थालेको बताउँछन्। ‘कम्पनी नाफामा जान छालेपछि विवाद बढ्ने गरेको छ’ उनले भने, ‘यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा विवाद बढी छ।’ १ हजारवटा कम्पनीको विवाद कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेको छ।

सेयर जारी गर्न कन्जुस्याइँ
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार १ हजार ६ सय ४० वटा कम्पनी सेयर जारी गर्ने योग्य छन्। तर मुस्किलले प्राइभेटबाट सेयर जारी गर्नेमा दुई सयभन्दा केही बढी मात्रै छन्।

बैंक, बिमा, हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्सले अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्छ। पब्लिक सेयरमा जाने कम्पनी लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्छ। क्लियर प्रोजेक्ट चाहिन्छ। साधारणसभाले निर्णय गर्नुपर्छ। प्रबन्धपत्र नियमावली जारी गरी धितोपत्रमा जान्छन्।

LEAVE A REPLY