सिजन खबर २०८२ फागुन २१ गतेको संसदीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन् । विगतझैँ निःशुल्क उपचार, आधुनिक अस्पताल, विशेषज्ञ सेवा र स्वास्थ्य बीमा विस्तारजस्ता आकर्षक नाराहरू दोहोरिने संकेत देखिन्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा किन अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेन भन्ने मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । समस्या घोषणापत्रको शब्द चयनमा होइन, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र विगतका असफलता स्वीकार नगर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा देखिन्छ । संघीय संरचनाले अधिकार त बाँड्यो, तर जिम्मेवारी प्रस्ट किटान नगर्दा नीति संघले बनाउने, योजना प्रदेशले तर्जुमा गर्ने र सेवा स्थानीय तहले दिने नाममा जिम्मेवारी घुमाउरो बन्दै गएको छ ।
अबको चुनावमा स्वास्थ्य सुधारलाई विश्वसनीय प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्न तीनै तहका सरकारले आफ्नो दायित्व स्पष्ट रूपमा लिनैपर्छ । स्थानीय तहलाई २४ घण्टा आधारभूत सेवा, स्थायी जनशक्ति र औषधि खरिदमा स्वायत्तता आवश्यक छ ; प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा विस्तार, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली र स्थानीय तहसँग सशक्त समन्वय गर्नुपर्छ ; संघीय सरकारले स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, औषधि नियमन, जनशक्ति नीति र महामारी व्यवस्थापनमा कडा नेतृत्व देखाउनुपर्छ । विगतका सामूहिक कमजोरी स्वीकार नगरी नयाँ वाचा मात्र दोहोर्याउने घोषणापत्रले जनविश्वास जित्न सक्दैन । स्वास्थ्यलाई लोकप्रिय नाराभन्दा उत्तरदायित्व र परिणामसँग जोडेर स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्यान्वयनयोग्य लक्ष्य र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित अघि बढे मात्र सुदृढ संघीयता र स्वस्थ नागरिकको आधार निर्माण हुन सक्छ ।
