काठमाडौँ वैशाख ३१ – महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५,७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दै कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक खर्च परीक्षण गरिएको छ, जसमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा समितिहरू समावेश छन्। यस अवधिमा कुल ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारतर्फको ४७ अर्ब ७४ करोड छ। अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ भने लेखापरीक्षणमार्फत १४ अर्ब ६८ करोड असुल गरिएको छ। साथै, ५ खर्ब ५१ अर्ब बराबरको बक्यौता, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी रकम समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा समावेश गरी सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ।