सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ, जसले नेपालको आर्थिक, पूर्वाधार र सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइए पनि कानुनी अड्चन, ढिलो स्वीकृति प्रक्रिया, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा समस्या र सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभावले गर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध छन्। कार्यविधि सेवामुखी नभई नियन्त्रणमुखी छ, जसले निजी क्षेत्रको सहभागिता रोकिरहेको छ।
ऊर्जा विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना, ‘च्याम्पियन टास्क फोर्स’ गठन, सहुलियत ऋण, निजी लगानीको सुरक्षाका व्यवस्था आवश्यक छन्। जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन, जग्गा र निकुञ्ज समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यविधि आवश्यक छ। ऊर्जा परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सोलार फार्म स्थापना, र दूरदराज क्षेत्रका लागि कर छुट तथा अनुदानजस्ता प्रोत्साहन योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
ऊर्जा व्यापार, पीपीए दर पुनरावलोकन, कार्बन ट्रेडिङमा पहुँच, सेयर निष्कासन खुला गर्नु र जलस्रोत ऐनमा सुरक्षा व्यवस्थाबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ। यदि यी चुनौतीहरू समाधान गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिएमा मात्र यो महत्त्वाकांक्षी रोडम्याप कोसेढुंगा बन्न सक्छ; नत्र यसले सपना मात्रै बाँड्ने खतरा रहन्छ।
