काठमाडौँ — हालैको संसद बैठकमा ‘सांसद विकास कोष’ पुनः ल्याउने प्रस्तावले नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ। यो कोष २०७८ सालमा खारेज गरिएको थियो, किनभने यसले बजेटको दुरुपयोग र असमान वितरणको समस्या निम्त्याएको थियो। तर, सांसदहरू भन्छन् कि उनीहरू आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकता राम्ररी बुझ्ने पात्र हुन् र तिनै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यस्तो कोष आवश्यक छ। सांसदहरूको माग स्पष्ट छ—प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक भौतिक पूर्वाधार परियोजना समावेश गरिनुपर्छ, जसले जनताको आधारभूत विकासको माग सम्बोधन गर्न सघाउँछ।
यद्यपि, यो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको अन्तरिम आदेशसँग ठोक्किन्छ। अदालतले सांसदहरूले विकास योजनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यसको मुख्य आधार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो, जसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्छ। अदालतले सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीतिनिर्माण हो भनेर स्पष्ट गरेको छ, विकास योजना त कार्यपालिका र योजना आयोगको जिम्मेवारी हो। यस्तो कोषले पारदर्शिता र जवाफदेहिता खतरामा पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
तर सांसदहरू अझै पनि अडिग छन्। दुर्गम क्षेत्रहरू—जस्तै हुम्ला, कर्णाली—का सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, यदि सबै सांसदलाई बजेट दिन सम्भव छैन भने, कम्तीमा अर्थ समितिका सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेका परियोजना बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ। यस बहसले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको तनावलाई उजागर गर्छ—कसरी जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र सँगसँगै सुशासन तथा संस्थागत विधिलाई कायम राख्ने भन्ने चुनौती अझै विद्यमान छ।
