काठमाडौं – १८ : अमेरिकाले नेपाल पठाउनुपर्ने केही कागजातविहीन नेपालीहरूलाई पानामा पठाएको छ । नेपालीसहित कागजात(विहीन आप्रवासी कामदारलाई ट्रम्प प्रशासनले किन उनीहरूको उत्पत्तिको देशको सट्टा तेस्रो देशहरूमा पठाउँदै छ ? पानामा र कोस्टारिकाले ट्रम्प प्रशासनले पठाउने तेस्रो देशका निर्वासितहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम अल जजिराले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकाले उडान संख्या र पानामा पठाएका नेपालीसहितका आप्रवासीहरूको संख्याका बारेमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर, समाचारमा २० फेब्रुअरीमा नेपालसहित इरान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानका नागरिक पानामा अवतरण गराइएको र त्यसअघि १३ फेब्रुअरीमा अफगानिस्तान, चीन, उज्वेकिस्तान र रुसका बालबालिकासहित कम्तीमा १३५ जना कोस्टारिकाको राजधानी सान जोसे पुगेका उल्लेख छ ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया वासिंगटन सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक तान्या गोलास–बोजा आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशमा किन पठाइन्छ ? भन्नेबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण नदेखेको भए पनि अमेरिकी बन्दीगृह ‘डिटेन्सन सेन्टरहरू’ भरिएकाले त्यसो गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाउँछिन् ।
हाल अमेरिकी अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन आईसीई को हिरासतमा ३८ हजार ५२१ जनाा राख्न सकिने भए पनि पक्राउ गरिएका ४२ हजार आप्रवासी राखिएको सीबीएस न्युजले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी कानुनअनुसार १ पटक अमेरिकी माटो छाडेपछि उनीहरूले अमेरिकामा पाएका सबै अधिकारहरू गुमाउँछन् । तेस्रो देशमा पठाइएका निर्वासितहरूलाई अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सुरक्षा प्रदान गरिँदैन । पानामा र होन्डुरसले ट्रम्प प्रशासनलाई खुसी बनाउन आप्रवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत व्यवहार गरेको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
अमेरिकी नागरिक अधिकारका लागि गैरनाफामूलक संस्था, अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनलगायत आप्रवासी समर्थक अधिकार समूहहरूले तेस्रो देश पठाउने योजनालाई लिएर ट्रम्पविरुद्ध अघिल्लो कार्यकालमा नै मुद्दा हालेका थिए । मुद्दाको समाधान हुनुअघि नै ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल समाप्त भई जो बाइडेन प्रशासनले सरकारको नीतिहरू परिवर्तन गरेपछि मुद्दा रोकिएको थियो ।
पानामा र कोस्टारिका जस्ता मध्यअमेरिकी देशहरू ट्रम्पको राजनीतिक र आर्थिक दबाबमा विदेशी निर्वासितहरूलाई लिन सहमत भएको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मध्यअमेरिकी राष्ट्र बोगोटाले गत महिना कोलम्बियाका निर्वासितहरूलाई बोकेका २ अमेरिकी सैन्य विमान अवतरण गर्न दिन अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सबै कोलम्बियाली सामानहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए ।
कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले सुरुमा प्रतिशोधात्मक ट्यारिफको धम्की दिएर प्रतिक्रिया दिए तर अन्ततः पछि हटेर निर्वासन उडानहरू स्वीकार गर्न सहमत भएका थिए ।
अमेरिकामा नेपालीको समस्या पनि ठूलै छ । शरणार्थी मान्यताका लागि दर्ता भएका झन्डै १५ हजार आवेदन विचाराधीन रहेका बताइएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको अन्तिम र वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासन सुरु भएपछिको अवस्थामा अमेरिकाको अध्यागमन अदालतले नेपालीका झन्डै ६० प्रतिशत निवेदन स्वीकार गरी शरणार्थी मान्यता दिएका छन् । त्यसरी शरणार्थी मान्यता पाउनेहरू ट्रम्प प्रशासनको देश निकाल्ने कारबाहीबाट मुक्त रहने बताइएको छ ।
शरणार्थी मान्यता अस्वीकृत गर्ने हालको दर कायम रहे कम्तीमा ६ हजार नेपालीले अमेरिकाबाट देशनिकालाको सामना गर्नुपर्ने अनुमान छ । शरणार्थी मान्यताका लागि दर्ता भएका सबै उजुरी टुंगोमा नपुगेको हालको अवस्थामा १ हजार ३५६ जना नेपालीहरु देशनिकालाको जोखिममा रहेका बताइएको छ ।
