काठमाडौँ, २ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
आफ्नो समूहबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा हिमाल शर्माले पधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरे । केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालिन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगतरुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले घाइते तथा पूर्व जनमुक्ति सेनाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
परसुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछुतलाई गम्भीररुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे । चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी सुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
हरिराज अधिकारी चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्या प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । उनले आयोगलाई सक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई साना र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछुत गम्भीररुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।
निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । उनले स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताए ।
ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।
हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेश गरिसकेका छन् । मङ्गलबारदेखि काठमाडौँको कमलाधिस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
