काठमाडौं, १० असार । एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने भएकाले उनीहरुको नाममा जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको बताएका उनले उनीहरुले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् हो । उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ । यसमा हामी खर्च घटाउने गरी संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ,’ उनले भने ।
पन्तले भनेजस्तै सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । संसद बैठकमा उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । साथै उनले पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिइने सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताइन् ।
