By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Season Khabar
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • अन्य
    • कला तथा साहित्य
    • स्वास्थ्य
    • पर्यटन तथा यात्रा
    • मानव अधिकार
  • English
  • Advertise
© 2023 Season Online Media House Pvt. Ltd.
Season Khabar
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • विज्ञान तथा प्रविधि
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • स्वास्थ्य
  • अन्य
  • English
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विज्ञान तथा प्रविधि
  • खेलकुद
  • अन्य
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • पर्यटन तथा यात्रा
  • English
English Sign In
  • Advertise
© 2023 Season Online Media House Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
अर्थब्रेकिङ न्युज

सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदै

aagaman
Share
SHARE
Ad imageAd image

काठमाडौं, ९ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको आगामी आव २०८ ० र८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब सात सय ५३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका हुन् । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचनाअनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ ।

aagaman June 24, 2023 June 24, 2023
Previous Article नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप सपना सकियो, सुपर सिक्स पुग्न पनि असफल
Next Article ८४ मा रास्वपालाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन : सभापति लामिछाने
Ad imageAd image

ताजा खबर

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ
ब्रेकिङ न्युज
प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
ब्रेकिङ न्युज
सभापति रवि लामिछानेले सभामुखसँग भेट्दै
ब्रेकिङ न्युज
कुलमान हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ माग, प्रतिपक्षीद्वारा संसद् अवरोध
ब्रेकिङ न्युज

हाम्रो बारेमा

सिजन अनलाईन मिडिया हाउस प्रा.लि.

अनलाइन  न्युज पोर्टल सिजन खबरले विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू सहित विभिन्न व्यापक समाचार रिपोर्टहरू, राजनीतिक समीक्षाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू, विज्ञान प्रविधि, मनोरञ्जन र खेलहरू प्रकाशित गर्दछ।

प्रबन्ध निर्देशक

अनुप राजथला

प्रधान सम्पादक

अशोक सिंह भण्डारी

सूचना विभाग दर्ता नं.: ३१६८-२०७८/७९

सम्पर्क : ९८५१०४७०१७/९८०१०४७०१७

इमेल : [email protected]

वेबसाइट : www.seasonkhabar.com

Our Visitor

213802
Season Khabar
Follow US

Season Online Media House Pvt. Ltd.

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?