By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Season Khabar
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • अन्य
    • कला तथा साहित्य
    • स्वास्थ्य
    • पर्यटन तथा यात्रा
    • मानव अधिकार
  • English
  • Advertise
© 2023 Season Online Media House Pvt. Ltd.
Season Khabar
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • मनोरन्जन
  • खेलकुद
  • विज्ञान तथा प्रविधि
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • स्वास्थ्य
  • अन्य
  • English
  • राजनीति
  • सामाजिक
  • अर्थ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विज्ञान तथा प्रविधि
  • खेलकुद
  • अन्य
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • पर्यटन तथा यात्रा
  • English
English Sign In
  • Advertise
© 2023 Season Online Media House Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
ब्रेकिङ न्युजराजनीति

सांसदद्धारा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन छिटो बनाउन माग

aagaman
Share
Federal Parliament board hanging on the old Legislature Parliament building,New Baneshwor on Friday. Building being prepared for House of representatives and National Assembly at Federal Parliament building.PHOTO:KIRAN PANDAY/KANTIPUR
SHARE
Ad imageAd image

काठमाडौँ, ६ असार । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवासलगायत हक कार्यान्वयनक लागि कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले छिटो आवश्यक कानुन बनाउन सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकमै राखिएका विषयका कानुन संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन अझै संशोधन नहुनुले दुई थरीको जनशक्ति निर्माण भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । बुढानीलकण्ठ स्कुल भ्रष्टाचारको अखडा भएको भनी अभिभावकले गुनासो गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरु ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रकाश अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, अब्दुल खान, अरुणकुमार चौधरी, योगेन्द्र मण्डललगायतले युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकासका विषयमा विचार राख्नुभएको थियो ।

विसं २०७७ सालमा जारी भएको खेलकुद ऐन, वृहत् रुपमा आउन नसकेको भन्दै उहाँहरुले खेलकुद परिषद्लाई राजनीतिक अखडाका रुपमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

aagaman June 21, 2023 June 21, 2023
Previous Article आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका नेतामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने पुगे सर्वोच्च
Next Article दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कसको कति कारोबार ?
Ad imageAd image

ताजा खबर

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ
ब्रेकिङ न्युज
प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
ब्रेकिङ न्युज
सभापति रवि लामिछानेले सभामुखसँग भेट्दै
ब्रेकिङ न्युज
कुलमान हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ माग, प्रतिपक्षीद्वारा संसद् अवरोध
ब्रेकिङ न्युज

हाम्रो बारेमा

सिजन अनलाईन मिडिया हाउस प्रा.लि.

अनलाइन  न्युज पोर्टल सिजन खबरले विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू सहित विभिन्न व्यापक समाचार रिपोर्टहरू, राजनीतिक समीक्षाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू, विज्ञान प्रविधि, मनोरञ्जन र खेलहरू प्रकाशित गर्दछ।

प्रबन्ध निर्देशक

अनुप राजथला

प्रधान सम्पादक

अशोक सिंह भण्डारी

सूचना विभाग दर्ता नं.: ३१६८-२०७८/७९

सम्पर्क : ९८५१०४७०१७/९८०१०४७०१७

इमेल : [email protected]

वेबसाइट : www.seasonkhabar.com

Our Visitor

213802
Season Khabar
Follow US

Season Online Media House Pvt. Ltd.

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?