नेपाल एसोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी (नाट्टा)ले चार्टर्ड उडानमा सिन्डिकेट भएको आरोप लगाएको छ।
कोभिड १९ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध भए पनि ‘केही गिरोह’लाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी चार्टर्ड उडान भएको नाट्टाले बताएको हो।
उसले चार्टर्ड उडान पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाएको हो। नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईले एक/दुई ट्राभल एजेन्सीलाई मात्रै चार्टर्ड उडान गर्न दिएको बताए।
‘मुठ्ठीभर ट्राभल एजेन्सीले मात्रै चार्टर्ड गर्न पाउने अरुले नपाउने भइरहेको छ’, अध्यक्ष गुरागाईले नेपालखबरसँग भने, ‘चार्टर्ड उडान गिरोहले नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यसको भण्डाफोर गर्ने स्थिति आएको छ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम, उड्डयन प्राधिकरणले केही व्यक्तिलाई मात्रै चार्टर्ड उडान गर्ने वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ।
‘नेपाली वायुसेवा कम्पनी तथा विदेशी कम्पनीलाई जथाभावी भाडा असुली चार्टर्ड उडान गर्न दिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयमा धेरै पटक भन्यौँ। नेपाल एयरलाइन्सलाई सुझाव दियौं तर पनि रोकिएन।’
नाट्टाले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई चार्टर्ड उडानको नाममा बढी भाडा असुल गर्ने, लामो दूरीको जहाजमा पनि खानेकुरा नदिनेजस्ता काम भइरहेको बताएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले हङकङ, जापान, अष्ट्रेलियाको चार्टर्ड उडान अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध भएको हो।
तर नेपाल वायुसेवा निगमले भने पारदर्शी रुपमै चार्टर्ड उडान भइरहेको बताएको छ।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले सुरुमा चार्टर्ड उडानमा भाडादर केही महंगो भए पनि पछि सरकारले तोकेकै भाडामा चार्टर्ड उडान भएको बताइन्।
‘सुरुमा चार्टर्ड उडान हुँदा बढी भाडा लिइएको हुनसक्छ’, खड्काले भनिन्, ‘पछिल्लो समयका चार्टर्ड उडानमा सरकारले तोकेकै भाडामा उडान गरिरहेका छौं।’
उनले चार्टर्ड उडानमा जुन ट्राभल कम्पनीले ८५ प्रतिशत सिट क्षमता भर्न सक्छ, त्यसको चार्टर्ड गर्ने बताइन्।
‘कुन एजेन्सीलाई दिने वा नदिने कुनै भेदभाव गरिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्राथमिकतामा भएका जुन कम्पनी पहिला आउँछ। जसले बढी क्षमता भर्नसक्नेलाई दिने हो।’
एयरलाइन्सले ट्राभल एजेन्सीलाई कमिसन दिएको हुन्छ, टिकट मूल्यभन्दा धेरै लिन नपाउने उनले बताइन्।
नाट्टा अध्यक्ष गुरागाईं भने एयरलाइन्सले कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै चार्टर्डको अनुमति दिने अरुलाई नदिई ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेको बताउँछन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आफुहरुले मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै उडानको अनुमति दिने बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राज कुमार क्षेत्रीले कुनलाई चार्टर्ड गर्न दिने, कुनलाई नदिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रपछि मात्रै चार्टर्ड उडान गर्न दिएको बताए।
‘हामीले कुनै एजेन्सीलाई चार्टर्ड उडान गर्न नदिने भन्ने कुनै हात हुन्न। अहिले कूटनीतिक पत्र लिएर आएकालाई मात्रै चार्टर्ड उडान गर्न दिएका छौँ’, क्षेत्रीले बताए।
अनियमितता छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज आउँदै
संसदमा समेत चार्टर्ड उडानमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। मन्त्रालयले सुरुमा १ हप्ताको समय दिए पनि पछि थप गरी असार १५ सम्मको म्याद दिएको थियो।
मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई चार्टर्ड उडानमा अनियमितता भए/नभएको तथा भएको भए को–को संलग्न छन् भन्ने प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
छानबिन समितिका संयोजक आचार्यले सबै सत्यतथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताएका छन्।
‘असार १५ सम्म हामीलाई म्याद छ। हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, आज बुझाउँछौँ’, आचार्यले भने।
