एकपछि अर्को विशेष परिस्थितिका कारण यो वर्ष पूरक बजेट आउने सम्भावना बलियो बन्दै

0
37

एकपछि अर्को विशेष परिस्थितिका कारण यो वर्ष पूरक बजेट आउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

कोरोनाको खोप ल्याउनुपर्ने र यदि संसद पुनस्थापना भएन भने अर्बौँ खर्च गरी नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थितिका बीच पूरक बजेटको सम्भावना बढेको हो।

सामान्यतया आय र व्ययको सम्भावित हिसाब राखेर त्यसको स्रोत समेत उल्लेख गरी बजेट निर्माण गरिन्छ।

आर्थिक वर्षको लागि कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न दिएको रकम अपुग भएमा अथवा त्यस वर्षको लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्नुपर्ने भएमा र समग्र खर्च चालू आर्थिक वर्षको बजेटले नधानेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउन पाइने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ।

विनियोजन ऐनले दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा पनि पूरक बजेट सार्वजनिक गरेर नयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तुलनात्मक रुपमा हरेक नयाँ आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेट बढेरै आएको हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएको छ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र अझ पार्नसक्ने प्रभावको आँकलनमात्रै गरेर बजेट आएको थियो। यही वर्ष कोरोनाको खोप विकास भई सर्वसाधारणकै पहुँचमा आउनसक्ने कुरामा सरकारको अनुमान नै थिएन। त्यसकारण चालू आवको बजेटले त्यसको अनुमान नै लगाएन।

किन उठ्यो पूरक बजेटको कुरा?
सरकारी निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा आयव्ययगत विवरण पठाउने गर्छन्। त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता हेरेर त्यसमा रकम बाँडफाँट गर्छ अर्थात् बजेट विनियोजन गर्छ।

गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको मात्रै मूल बजेट विनियोजन गरेका थिए।

यो वर्ष बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई भएका कारण गत आवभन्दा यो आवमा कम आकारको बजेट ल्याइएको हो।

तीन कारणः गैरबजेटरी माग, कोरोना खोप र निर्वाचन
यस्तो परिस्थितिमा आएको बजेटमा सबै निकायले उल्लेख गरेको कार्यक्रमहरु समावेश भएनन्। अर्थ मन्त्रालयले धेरै निकायका धेरै कार्यक्रमहरु बजेटबाट काटेको थियो। यही कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गैरबजेटरी माग ह्वात्तै बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले गैरबजेटरी माग बढेको जानकारी दिए। तर ती मागलाई अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै सदर भने नगरेको उनले बताए।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएको थिएन। अहिले त्यसरी माग आउनु स्वाभाविक पनि हो’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्कोतिर अहिले रकमान्तर स्वीकृतिको लागि पनि पत्र आउनथालेका छन्। त्यस्तो नराम्रो स्थिति त छैन।’

आन्तरिक रकमान्तर धेरै आउनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ।

एक त अहिले गैरबजेटरी माग नै बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना भ्याक्सिन खर्च नेपाल सरकारको लागि ठूलो आर्थिक भार हुने देखिएको छ।

बजेट महाखाशा प्रमुख शर्माले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा भ्यासिक्नको कुनै आँकलन नै भएन। साउनपछि कोरोना घट्दै जान्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने अनुमानसहित बजेट निर्माण गरिएको हो।’

यसले धेरै नै ठूलो आकारमा वित्तीय दायित्व बढाउने देखिएको छ। नेपालमा १४ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहको व्यक्तिहरुको लागि कोरोना भ्याक्सिन लगाउनै ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिसकेको छ।

यसअनुसार क्रमशः सरकारलाई वित्तीय दायित्व थपिनेछ। त्यसमाथि केही दिनअघि मात्रै संसद् विघटन भएर वैशाखमै अर्थात् चालू आवभित्रै नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना नगर्ने निर्णय लियो भने वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनको मिति चालू आर्थिक वर्षमा नै तोकिएकोले सरकारलाई कम्तीमा पनि २० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय भार थपिने छ, जुन यो वर्षको बजेटले अनुमान गरेको थिएन।

यसअघिको निर्वाचनमा नै सरकारले २० अर्ब हाराहारीमा खर्च गरेको थियो। यसमा १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको थियो भने त्यत्तिकै आकारमा सुरक्षा निकायमा थप खर्च भएकोे सरकारी भनाइ थियो।

पछिल्ला यिनै राजनैतिक र सामाजिक परिस्थितिका बीच पूरक बजेटको आवश्यकता देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ।

कोरोनाका कारण थपिएको वित्तीय दायित्वसँगै आकस्मिक रुपमा घोषणा गरिएको निर्वाचनले नै यसको आवश्यकता संकेत गरेको छ।

अहिले नै आउँछ भन्न सकिन्नः अर्थ मन्त्रालय
तर पूरक बजेट कहिले आउँछ भन्ने चाहिँ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। संभवतः सरकारले पूरक बजेट ल्याउने निर्णयमा पुग्न संसद पुनस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला कुरिरहेको हुनसक्छ।

बजेट महाशाखा प्रमुख शर्माले पनि सकेसम्म रकमान्तर गरिने र त्यसले पनि नधाने पूरक बजेट आउनसक्ने बताए।

उनले भने, ‘अहिले पनि निर्वाचन आयोगको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेकै छ। त्यसमा पनि निर्वाचनमा छपाइलगायतमा बजेट गएको छ। त्यही शीर्षकमा अन्यन्त्र खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गर्न सकिन्छ।’

त्यसले पनि अपुग हुने देखिएको खण्डमा अथवा चालू आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको खण्डमा भने पूरक बजेट नै उपयुक्त विकल्प हुने शर्माले बताए।

LEAVE A REPLY